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Showing posts from October, 2020

ऋषिकेश की यात्रा पर जा रहे है , तो ये यात्रा विवरण आपके बड़े काम की है।

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🍁 ऋषिकेश में गीता भवन सबसे सस्ती रहने और खाने की जगह है।.... ऑनलाइन सुविधा नहीं है।.... परंतु 1000 कमरे होने के कारण रूम आराम से मिल जाते हैं। .... और रूम निःशुल्क हैं। .... 1950 में सेठ गोयनका जी और ....कर्मठ भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के कारण बना ....गीता प्रेस गोरखपुर और ....गीता भवन सनातन हिन्दू धर्म के लिए समर्पित एक संस्थान है। 🍁 स्वाद और सादगी का संगम। .... गीता भवन की पूड़ी-सब्ज़ी -मिठाई की दुकान, ऋषिकेश लाजवाब है। ...भूलकर भी "चोटीवाला" में खाने न जाएं। ....ऊंची दुकान-फीकी पकवान और दाम ऐसा की लूट जाने का अहसास होगा। 🍁 गीता भवन में लगभग 1000 कमरे हैं .... जहाँ भक्त निःशुल्क रह सकते है।...  यहां रहने से पहले आपको कुछ सिक्युरिटी डिपाजिट जमा करवाना होता है ... जो आपके रूम छोड़ते वक़्त आपको रिफंड कर दिया जाता है।  🍁 इसी परिसर में आयुर्वेदिक विभाग, कपड़ों की दुकान, किताब की दुकान और लक्ष्मी-नारायण मन्दिर भी स्थित हैं।  🍁 शाकाहारी भोजन, मिठाई और अन्य रसोई के सामानों की यहाँ बड़े कम मूल्य पर बिक्री होती है।....   आप यहां की प्रसिद्ध 25/- रुपये में 4 पूड़ी और सब्जी। ... और व

Loan app के जरिये हो रही है धोखाधड़ी। Instant Loan के नाम पर लोग हो रहे शिकार। ये है बचने के उपाय।

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महामारी के इस दौर में लाखो लोगो की नौकरी जा चुकी है । जिससे लोगो को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अधिकतर लोग जल्दी loan मिल जाने के चक्कर मे की फर्जी loan app कम्पनी का शिकार हो जा रहे है । फर्जी loan app प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर 500 से 1000 रुपए तक वसूल रही है । ऐसी कंपनियों का मकसद मोटी रकम लेकर भाग जाना होता है। ऐसी कंपनी instant loan के नाम पर 50000 रुपये की पेेेसकश कर रही है। मोबाइल एप पर नजर रखने वाली एप्सफ्लायर के मुताबिक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में इस वर्ष अब तक लोन देने वालों एप्स का सबसे अधिक इंस्टॉलेशन भारत में ही हुआ है। इससे रैपिड रूपी, मनी व्यू, अर्ली सैलरी समेत अन्य दर्जनों उन एप को खासा नुकसान हुआ है, जो सभी नियमों का पालन करते हुए कर्ज प्रदान करते हैं। ऐसे बचें धोखेबाजों से 1. असली एप कोई एडवांस फीस नहीं लेते हैं। प्रोसेसिंग फीस अगर लग रही है तो इसे कर्ज की राशि से काटी जाती है। 2. वास्तविक कर्ज प्रदाताओं के फोन, ई-मेल और पता भी दर्ज होता है। इसका सत्यापन कोई भी ग्राहक खुद वहां जाकर सकता है। 3. ग्राहकों को निर्णय लेने के लिए असली कर्जदाता

1 नवंबर 2020 से बिना OTP के नही मिलेगा गैस सिलेंडर। Indane के ग्राहकों को गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए अब नए नंबर पर करना होगा कॉल, SMS के जरिए भी करा पाएंगे बुकिंग

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कंपनी से जुड़े सूत्र ने बताया है कि कंपनी के उपभोक्ता किसी भी दिन और किसी भी समय इस नंबर के जरिए अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकेंगे। अगर आप कॉल करके गैस सिलेंडर बुक कराना चाहते हैं तो आपको दिए गए नंबर पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फोन करके रिफिल के लिए उचित विकल्प का चुनाव करना होगा। वहीं, अगर आप SMS के जरिए गैस सिलेंडर बुक कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से निर्दिष्ट फॉर्मेट में एक मैसेज करना होगा।  WhatsApp के जरिए भी हो सकती है रिफिल की बुकिंग आज के समय में इंस्टैंट मैसेजिंग एप WhatsApp भारतीयों के बीच काफी लोकप्रिय है। लोग संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो और डॉक्यूमेंट भेजने के लिए इस माध्यम का जमकर इस्तेमाल करते हैं। इसको यूज करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि भी नहीं देना पड़ता है। ऐसे में आप चाहें तो WhatsApp के जरिए भी गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7588888824 नंबर पर WhatsApp पर REFILL टाइप करके भेजना होगा।   Indane की ओर से जारी इस देशव्यापी नंबर से कंपनी के ग्राहकों को

अब भारत का कोई भी नागरिक केंद्र शाशित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अपना मकान, कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। भूमि स्वामित्व अधिनियम कानून पारित।

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देश के विभिन्न राज्यो में रहने वाले नागरिक अकसर सोचा करते कि धरती पे स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर राज्य में उनका भी अपना घर होता। उनका अब यह सपना साकार हो गया है । वे अब जब चाहे केंद्र शाशित राज्य जम्मू कश्मीर में अपने सपनो का घर बना सकते है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम सम्बधी कानूनों का संशोधन कर दिया है। अब देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर राज्य में अपने मकान, दुकान और कारोबार के लिये जमीन खरीद सकता है। अब उस कोई भी पाबन्दी नही होगी। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक, हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए औद्योगिक जमीन में निवेश की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी। केंद्र सरकार का यह फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित होने की पहली सालगिरह से करीब चार दिन पहले आया है।    जानें- पहले क्या था नियम उल्लेखनीय है कि पांच अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू-क